ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ -ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ

ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ -ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ
ਲੋੜ ਕਾਂਡ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਓਂ - ਜਿਓਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ- ਤਿਉਂ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ
ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ । ਭਾਵ
ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।ਜਿਵੇਂ
ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ
।ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਵੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ।ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੋਲਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਵੈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ
ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਟਾਇਮ ਤੋਂ ਬੱਝਿਆ ਪਰ ਹੋਲੇ ਹੋਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73 ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ
ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ।
ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ
ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗੀ . ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ
ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ (ਰੈਂਗੂਲੇਸ਼ਨ )ਐਕਟ 1961ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਮਦਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਮਦਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ।ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਮਦਨੀ ਦਾ 30# ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜੋ
ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਪੁਰਾਣਾ ਆਂਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦਾ 170033 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ ।ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ
ਹੈ । ਇਸ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 17653745862 ਦੀ ਅਮਦਨੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ
ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਮਦਨੀ ਇਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2834262710 ਰੁਪਏ ਸੀ । ਜੋ 2020 ^ 2021 ns/
2021 ^ 2022 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸੰਜ਼ੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਅਮਦਨੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ
ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਆਪਣੀ ਅਮਦਨੀ ਖੁਦ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਨੂੰ ਸਵੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ,ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਅਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲਾਵਾਰਿਸ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ
ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇੇ।ਹਰ ਸਾਲ ਮਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜਨ ਅਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ
ਬਦੋਲਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਵੈ ^ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਉ
ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ