ਦਾਤ ਜੋ ਸਾਂਭਿਆਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ

ਦਾਤ ਜੋ ਸਾਂਭਿਆਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ

 

‘ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ’।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਂਵੇ ਹੀ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ  ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ-ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋਭ ਲਾਲਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੁੱਕ ਨੂੰ ਝੂਠਲਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਅੰਤਰਗਤ ਹੋਈਆ, ਮਾਰੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋਂ, ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਤ-ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਸੋਕਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਤਲਾਬ ਖੋਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਤਿਹਾਏ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਨਮਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵੱਛ-ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਵਾਂਗ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਜਨ-ਅਭਿਆਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2019 ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?  ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਐਨੀ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਣਾਂ ਵਿਚ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਪਾਣੀ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਲੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਢਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਦੀ ਸੰਜਮਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉਕਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ  ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਵਾਂਗ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1613 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 2200 ਮਿਲੀਅਨ (220 ਕਰੋੜ) ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1600 ਮਿਲੀਅਨ (160 ਕਰੋੜ) ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਕੇਵਲ 128 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 35 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 600 ਮਿਲੀਅਨ (60 ਕਰੋੜ) ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਤ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ‘ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ’ 2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੇਨੱਈ, ਬੰਗਲੌਰ ਆਦਿ ਵੀ 2020 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਆਦਿ। ਇਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਦੋ ਰਸਾਇਣ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਲੈੱਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਆਦਿ ਰਸਾਇਣ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਹਾਨੀ ਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਤਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਕਟੋਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਝੱਲਦਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਗੰਗ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਧਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ੀਰਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਉਣ।

ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ‘ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ’ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਟਰ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਕੁ ਖੇਤਰ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਮਾਝਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਲਗਭਗ ਪਾਣੀ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 4  ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਰਾਜ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤੀਜੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ‘ਕੇਂਦਰੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜਲ ਬੋਰਡ’ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 6584 ਬਲਾਕਾਂ, ਮੰਡਲਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋ ਕੇਵਲ 4520 ਇਕਾਈਆਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 1034 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਂਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਫਸਲਾਂ (ਝੋਨੇ) ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਸੂਇਆ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ, ਫ਼ਸਲੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਐਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 35.78 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਲਈ, 0.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ 2.82 ਫੀਸਦ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਹੁਣ 17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਮੌਸਮੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਣ ਪ੍ਰੋਤ ਸਕੀਮਾਂ, ਮਾਰਕਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਖਪਤ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ 20.6 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 33.8 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ, 117 ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, 6 ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ 17 ਹੀ ਢੰਗ ਸਿਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 65 ਦੋਂ 70 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ 57 ਬਲਾਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 2040 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 100 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੀਲਿਆਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੰਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਮਚ੍ਹਾ 150 ਤੋਂ 200 ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੰਪਾਂ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਔਸਤਨ 50 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ‘ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2013 ਵਿੱਚ 149 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ 2016-17 ਵਿੱਚ 152 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ 300 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜਪਰ, ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸੁੱਟਣਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਧੋਣਾ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

‘ਦੀ ਟਾਇਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2017-18 ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਨਸੂਨਾਂ ਦੇ ਚਿਤਰਣ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2002 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ 10-25 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ 150 ਐਮ.ਐਮ. (1970 ਤੋਂ), 2015 ਤੱਕ 100 ਐਮ.ਐਮ. ਰਹਿ ਗਈ। ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਸਮੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਸੰਸਾਰ ਪਾਣੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ’ ਅਨੁਸਾਰ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 120ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2019 ਵਿਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ’ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 256 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ-ਕੈਚ ਦੀ ਰੇਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ 2021 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸੌ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ-ਕਾਫੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਮਤਾਂ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਕੇ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਨ-ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 550 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਹਰਿਆਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਸੱਚਮੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਉਹ ਅਣਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਂਭਿਆ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਤਿਆਆ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁਰ ਵਰਤਿਆਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀ।

 

ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਬਲਿਆਲ