ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ:ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

 

 

ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ।  ਹਰ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ ਤਾਂ 26 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਗਏ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ,ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਲਏ। ਦੇਖਾ- ਦੇਖੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ  ਦਿੱਲੀ  ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ,ਸਿਰੜ ਸਦਕਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ , ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ।ਤਕਰੀਬਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ  ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ।ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ  ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੈ?ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਮੱੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਦਿਵਸ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਮਨਾਈ ਗਈ। 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ। ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਹਨ।ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ?ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ?  ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਢਾਹੇ ਗਏ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1960 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ , ਤਾਂ ਓਹ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ  ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿ਼ਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਵਧੀਆ ਖਾਦਾਂ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ, ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੇਗੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।