ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ:ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

         ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ,ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। 

    26 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਗਏ। ਬੈਰੀਕੇਡ ,ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਗਏ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ  ਇਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਹੱਡ ਚਰਵੀਂ ਠੰਡ, ਮੀਂਹ, ਝੱਖੜ,ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ  ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ।600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਯੂ ਐਨ ਓ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਬਿਲ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ।ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। 110 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ।

     ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਦੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

 

 

ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੋਹਾਲੀ