ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਐਚ.ਐਸ. ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਆਰ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਾਰਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ — ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੋਨਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।