ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ:
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।ਲਖੀਮਪੁਰ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਮਨ ਦੁੱਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਪੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਜਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ