ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੁਰਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਂਟਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਮੰਗ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਇਥੇ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੁਰਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ੇਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਤੋਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।