ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਚ 55 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉੱਥੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਠੋਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਰਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।