ਪਟਿਆਲਾ : ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੈਗ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।